ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਪੰਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸਿਆ।
ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚਰਾਗਾਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਡामर ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਸੀਦ ਕਟਵਾਈ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਤਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਗੋਰਾਣਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡामर ਪਲਾਂਟ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਰਾਗਾਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚਰਾਗਾਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ VDO ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
*Edit with Google AI Studio
गणपत सिंह मांडोली
