ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੱਲਣਯੋਗ ਸੜਕਾਂ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਡਰੇਨੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
CAG ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ
ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕੈਗ (CAG) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 11 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ-ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਠੱਪ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
*Edit with Google AI Studio