ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਅ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਅ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਜਾਡਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦਾਖਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫੋਟੋ-ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?
ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਪਖਾਨੇ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂ-ਡਾਈਸ ਪਲੱਸ 2024-25 ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 1,06,302 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 56,702 ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ 74,358 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪਖਾਨੇ ਸਿਰਫ਼ 37,579 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੈਂਪ ਅਤੇ ਹੈਂਡਰੇਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ 72,682 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲੰਬਿਤ ਹੋਵੇ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ—ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ, ਦਾਖਲੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਧ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪੋਕਸੋ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ’।
ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪੋਕਸੋ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ’, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਅ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ।
ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਪਖਾਨੇ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਬੰਦ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਪੋਕਸੋ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
*Edit with Google AI Studio
ਪ੍ਰਦੀਪ ਬੁਦਾਵਤ
