ਸਰਪੰਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਤ

ਰਾਜਸਥਾਨ | ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 14,403 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਪੰਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਪੰਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸੱਥਾਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਪੰਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਪੰਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਣਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਚਣਾਂ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾ ਲਏ ਹਨ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ, ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।