ਸਿਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰੋਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਡ-ਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਭੀਕ ਸਿੰਘ ਦਿਓੜਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਭੀਕ ਸਿੰਘ ਦਿਓੜਾ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰੋਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤੰਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 19727/2025 ਤਹਿਤ 'ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸਿਰੋਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੋਠਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਇਲ ਪਰਸਰਾਮਪੁਰੀਆ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਸਾਗਰਮਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਭੀਕ ਸਿੰਘ ਦਿਓੜਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਮਟ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਵੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ (Contempt of Court) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ?
ਸਿਰੋਹੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
*Edit with Google AI Studio
गणपत सिंह मांडोली
