ਸ਼ੁਭਮ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਇਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਇਹ 'ਵੀਸੀ ਟੈਕਸ'?
ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਅੰਗ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਭਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ 'ਵੀਸੀ ਟੈਕਸ' ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
"ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ।
ਸ਼ੁਭਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ 'ਪੇਡ ਸਰਵਿਸ' ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ: ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ
ਸ਼ੁਭਮ ਰੇਵਾੜ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਿਆੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
*Edit with Google AI Studio