ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ
ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (WPI) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਂਧਣ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਸੀ।
- ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- WPI ਵਿੱਚ ਧਾਤਾਂ, ਕੈਮੀਕਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਰਬੜ ਵਰਗੇ ਫੈਕਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ
ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਕੇ 5.54% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 4.82% ਸੀ।
ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧੇ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (CPI) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (WPI) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
*Edit with Google AI Studio