भाजपा का हल्ला बोल: आज सचिवालय का घेराव, गहलोत सरकार के खिलाफ बनेगी रणनीति, वसुंधरा राजे नहीं होंगी शामिल

आज सचिवालय का घेराव, गहलोत सरकार के खिलाफ बनेगी रणनीति, वसुंधरा राजे नहीं होंगी शामिल
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जपा प्रदेश कार्यालय पर सभा आयोजित होगी।  इसमें प्रदेश प्रभारी से लेकर कार्यकर्ता तक जुटेंगे। इसके बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ की अगुवाई में पैदल मार्च करते हुए सचिवालय के लिए कूच करेंगे।

जयपुर | राजस्थान में विधानसभा चुनाव का माहौल अब तेजी से गरमाता जा रहा है।  प्रदेश भाजपा नेता मंगलवार को गहलोत सरकार को घेरने के लिए एकजुट हो रहे हैं। 

आज भाजपा भ्रष्टाचार व कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सचिवालय का घेराव करेगी।

प्रदेश कार्यालय से सचिवालय के लिए होगा कूच

मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय पर सभा आयोजित होगी।  इसमें प्रदेश प्रभारी से लेकर कार्यकर्ता तक जुटेंगे। 

इसके बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ की अगुवाई में पैदल मार्च करते हुए सचिवालय के लिए कूच करेंगे।

वसुंधरा राजे नहीं होंगी शामिल 

भाजपा के सचिवालय घेराव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल नहीं होंगी ।

दरअसल, ये दिग्गज अभी बाहर हैं । जिसके चलते इस महाघेराव का हिस्सा नहीं बन सकेंगे।

बता दें कि, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अभी राजस्थान से बाहर हैं और वे उत्तराखंड में धार्मिक यात्रा पर गई हुई हैं ।

हाल ही में उन्होंने ट्वीटर पर अपनी कुछ फोटोज शेयर कर इसकी जानकारी भी दी थी।

आगे की रणीति होगी तय

विधानसभा चुनाव नजदीक है। इस प्रदर्शन के बाद बीजेपी आगे की रणनीति तय करेगी। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगें। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सचिवालय घेराव के लिए कूच करेंगे। 

इन मार्गों से होकर गुजरेगा पैदल मार्च

कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा का पैदल मार्च सरदार पटेल मार्ग, चौमूं हाउस सर्किल, पृथ्वीराज रोड होते हुए स्टेच्यू सर्किल पहुंचेंगा। 

महाघेराव में ये सब होंगे शामिल

सचिवालय घेराव में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा सहित पार्टी के बड़े नेता भी शामिल रहेंगे। इनके अलावा मेयर, डिप्टी मेयर और बीजेपी के पार्षदों के साथ बूथ, मंडल और विधानसभा स्तर के सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं ।

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