जोगेन्द्र सिंह शेखावत
जयपुर | राजस्थान में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आम आदमी को छत मुहैया कराने की दिशा में बड़े कदम उठा रही है। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशन में राजस्थान आवासन मण्डल (RHB) ने अपनी कमर कस ली है। जल्द ही प्रदेश के 8 प्रमुख जिलों में नई आवासीय योजनाएं लॉन्च होने जा रही हैं।
राजस्थान में घर खरीदना हुआ आसान: राजस्थान आवासन मण्डल की बड़ी सौगात: जयपुर समेत 8 जिलों में नई आवासीय योजनाएं लॉन्च, जानें पूरी डिटेल
राजस्थान आवासन मण्डल जल्द ही जयपुर, उदयपुर और बीकानेर सहित 8 जिलों में नई आवासीय योजनाएं लाने वाला है। इसमें सभी आय वर्गों के लिए फ्लैट्स और स्वतंत्र मकान उपलब्ध होंगे।
HIGHLIGHTS
- जयपुर, उदयपुर, बीकानेर सहित 8 जिलों में लॉन्च होंगी नई आवासीय योजनाएं।
- ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी श्रेणियों के लिए मिलेंगे घर।
- जयपुर के पास फागी और चोमू में भी मण्डल लेकर आ रहा है नए प्रोजेक्ट्स।
- अवैध कब्जों को रोकने के लिए मण्डल की संपत्तियों पर लगाए जाएंगे बोर्ड।
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इन जिलों में मिलेंगे शानदार घर
राजस्थान आवासन मण्डल जिन जिलों में नई योजनाएं शुरू करने जा रहा है, उनमें राजधानी जयपुर के अलावा उदयपुर, बीकानेर और टोंक जैसे शहर शामिल हैं। इसके साथ ही नागौर, अलवर, करौली और भीलवाड़ा में भी मण्डल अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। इन योजनाओं के माध्यम से हजारों परिवारों का अपना घर होने का सपना पूरा होगा।
हर वर्ग का रखा गया है ख्याल
मण्डल की इन नई योजनाओं की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें समाज के हर वर्ग के लिए विकल्प मौजूद होंगे। चाहे आप ईडब्ल्यूएस श्रेणी से हों या एलआईजी से। मध्यम आय वर्ग (MIG) और उच्च आय वर्ग (HIG) के लिए भी यहां किफायती और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें फ्लैट्स के साथ स्वतंत्र मकानों का भी विकल्प मिलेगा।
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फागी और चोमू में भी होगी हलचल
जयपुर के पास रहने की इच्छा रखने वालों के लिए फागी और चोमू में भी नई योजनाएं लाने की तैयारी है। मण्डल इन क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहा है। आवासन आयुक्त अरविंद पोसवाल ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन नवीन योजनाओं के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
गुणवत्ता से नहीं होगा कोई समझौता
आयुक्त ने साफ कर दिया है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। लोगों का विश्वास मण्डल पर बना रहे, यह सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि ई-नीलामी में मिलने वाला रिस्पॉन्स इस बात का सबूत है कि आज भी लोग आवासन मण्डल की संपत्तियों में निवेश करना पसंद करते हैं।
अवैध कब्जों पर होगी सख्त कार्रवाई
बैठक में संपत्तियों के चिन्हीकरण और भूमि अधिग्रहण पर भी चर्चा हुई। पोसवाल ने निर्देश दिए कि मण्डल की खाली जमीनों पर तुरंत बोर्ड लगाए जाएं। अगर कहीं भी अवैध कब्जे की शिकायत मिलती है, तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। अधिकारियों को साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण बैठक में मण्डल सचिव गोपाल सिंह, मुख्य अभियंता अमित अग्रवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने विकास कार्यों में तेजी लाने का संकल्प लिया। मण्डल का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी नागरिक बिना छत के न रहे। इन योजनाओं के आने से रियल एस्टेट सेक्टर में भी तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
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