यूएई में नागरिकों के लिए सब कुछ फ्री: यूएई: वो देश जहां स्कूल-कॉलेज सब फ्री, शादी के लिए मिलते हैं 16 लाख रुपये और घर बनाने को मिलती है मुफ्त जमीन

शिक्षा का सारा बोझ सरकार पर

यूएई में रहने वाले एमिराती नागरिकों के लिए शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त है। यहां के बच्चों को किंडरगार्टन से लेकर यूनिवर्सिटी तक एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। सरकारी स्कूलों और प्रमुख यूनिवर्सिटीज जैसे जायद यूनिवर्सिटी और यूएई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का सारा खर्च वहां की सरकार उठाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई छात्र पढ़ाई में बहुत अच्छा है और वह दुनिया की किसी टॉप विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, तो सरकार उसे स्कॉलरशिप देती है। इस स्कॉलरशिप में ट्यूशन फीस के साथ-साथ रहने का खर्चा, खाने-पीने का पैसा और आने-जाने का हवाई टिकट भी शामिल होता है।

शादी के लिए मिलते हैं लाखों रुपये

यूएई सरकार अपने युवाओं को घर बसाने में भी भरपूर मदद करती है। वहां 'शेख जायद मैरिज फंड' नाम की एक विशेष योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत पहली बार शादी करने वाले एमिराती पुरुष को 70,000 दिरहम की राशि दी जाती है, जो भारतीय रुपय में लगभग 16 लाख रुपये होती है। यह राशि एकमुश्त यानी वन-टाइम ग्रांट के रूप में मिलती है ताकि युवा अपनी शादी के खर्चों और शुरुआती घरेलू सामान को आसानी से खरीद सकें। सरकार ने साल 2026 तक के लिए ऐसे हजारों ग्रांट्स के लिए करोड़ों दिरहम का बजट पहले ही आवंटित कर दिया है।

मुफ्त जमीन और शानदार घर

जब बात रहने की आती है, तो यूएई सरकार अपने नागरिकों को बेघर नहीं रहने देती। यहां के नागरिकों को घर बनाने के लिए मुफ्त जमीन दी जाती है। इसके अलावा, सरकार द्वारा संचालित विभिन्न आवास कार्यक्रमों के तहत नागरिकों को घर बनाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण या सीधे वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। अबू धाबी और दुबई जैसे शहरों में नागरिकों के लिए विशेष आवासीय कॉलोनियां बनाई जाती हैं जहां सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद होती हैं।

स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं

शिक्षा, शादी और घर के अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं भी एमिराती नागरिकों के लिए लगभग मुफ्त या बहुत कम कीमत पर उपलब्ध हैं। यहां के सरकारी अस्पतालों में नागरिकों को विश्व स्तरीय इलाज मिलता है। इसके लिए उन्हें भारी-भरकम बीमा प्रीमियम या अस्पताल के बिलों की चिंता नहीं करनी पड़ती। इसके अतिरिक्त, सरकार बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भी अपने नागरिकों को भारी सब्सिडी प्रदान करती है।

रोजगार में प्राथमिकता

यूएई में 'एमिराटाइजेशन' (Emiratization) नाम की एक नीति लागू है, जिसके तहत निजी और सरकारी क्षेत्रों में स्थानीय नागरिकों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाती है। यदि कोई नागरिक बेरोजगार है, तो सरकार उसे बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान करती है ताकि उसकी जीवनशैली पर कोई बुरा असर न पड़े। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की संपत्ति का लाभ उसके मूल निवासियों को सबसे पहले और सबसे ज्यादा मिले।

क्यों दी जाती हैं इतनी सुविधाएं?

यूएई के पास तेल और प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है। सरकार इस राजस्व का एक बड़ा हिस्सा अपने नागरिकों के कल्याण पर खर्च करती है। यहां की कुल जनसंख्या में एमिराती नागरिकों की संख्या कम है, जिससे सरकार के लिए इन सुविधाओं को मैनेज करना आसान हो जाता है। सरकार का मानना है कि अगर नागरिक आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे, तो वे देश के विकास में अधिक योगदान दे पाएंगे।

एक आदर्श कल्याणकारी राज्य

यूएई आज दुनिया के सामने एक ऐसे मॉडल के रूप में उभरा है जहां आधुनिकता और सामाजिक कल्याण का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। वहां के शासकों का विजन अपने नागरिकों को दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान बनाना है, और ये आंकड़े साबित करते हैं कि वे इस दिशा में सफल भी हैं। यही कारण है कि यूएई की नागरिकता को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और लाभकारी नागरिकताओं में से एक माना जाता है।