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राजस्थान

राजस्थान: भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन, 300 से अधिक अधिकारियों पर कार्रवाई

बलजीत सिंह शेखावत

राजस्थान में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। पौने तीन साल के कार्यकाल में विभिन्न विभागों के 300 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन, बर्खास्तगी और अभियोजन स्वीकृति जैसी कड़ी कार्रवाई की गई है।

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HIGHLIGHTS

  • पौने तीन साल के कार्यकाल में 300 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।
  • रिश्वतखोरी और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है।
  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत 37 मामलों में जांच की अनुमति दी गई है।
  • करीब 70 अधिकारियों-कर्मचारियों को निलंबित किया गया और 20 को सेवा से बर्खास्त किया गया।
  • सेवानिवृत्त हो चुके 17 अधिकारियों की पेंशन रोकी गई और 100 से अधिक कार्मिक ट्रैप किए गए।
rajasthan government action against corruption officials

जयपुर | राजस्थान में भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता के खिलाफ सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए नौकरशाही को कड़ा संदेश दिया है। प्रशासनिक अमले को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पद और प्रभाव की आड़ में गड़बड़ी करने वाले किसी भी अधिकारी को अब कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सरकार के पौने तीन साल के कार्यकाल में विभिन्न विभागों के 300 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है।

लंबित अभियोजन स्वीकृतियों पर तेजी से फैसला

 

इस पूरी कार्रवाई के दौरान सबसे बड़ा बदलाव लंबित अभियोजन स्वीकृतियों को लेकर देखने को मिला है। पिछली सरकारों के समय से अटकी फाइलों को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने बड़े पैमाने पर अभियोजन की मंजूरी दी है।

आंकड़ों के मुताबिक, रिश्वतखोरी, ट्रैप और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में कुल 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है। गौरतलब है कि जुलाई 2024 में विधानसभा के दौरान विधायक अतुल भंसाली के एक सवाल के जवाब में यह बात सामने आई थी कि पिछली सरकार के पांच साल के कार्यकाल में एसीबी मामलों से जुड़े 182 कार्मिकों की अभियोजन स्वीकृतियां लंबित पड़ी थीं।

 

धारा 17-ए के तहत जांच की अनुमति

 

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत भी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। इस धारा के अंतर्गत कुल 37 मामलों में अधिकारियों के खिलाफ जांच की अनुमति प्रदान की गई है, जिससे प्रशासनिक स्तर पर हड़कंप मच गया है।

 

निलंबन, बर्खास्तगी और पेंशन रोकने की बड़ी कार्रवाई

सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में केवल सेवारत ही नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त कार्मिकों की जवाबदेही तय करने पर भी पूरा जोर दिया गया है।

विभिन्न मामलों में संलिप्त पाए जाने पर करीब 70 अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसके अलावा गंभीर अनियमितताओं के आरोप में 20 कर्मचारियों को सेवा से पूरी तरह बर्खास्त कर दिया गया है।

सेवानिवृत्ति के बाद भी गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं गया है, जिसके तहत 17 अधिकारियों की पेंशन रोकने की सख्त कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त, भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) द्वारा 100 से अधिक कार्मिकों और अधिकारियों को ट्रैप किया गया है।

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