जयपुर, 19 जुलाई 2024:

राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। इस दौरान, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने विभाग द्वारा किए गए कार्यों और आगामी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

खराड़ी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अल्प अवधि में कई महत्वपूर्ण कार्य किये गए हैं तथा कई नवीन योजनाओं का शुभारम्भ किया गया है। उन्होंने कहा कि जनजाति क्षेत्र में सामुदायिक वनाधिकार संभावित क्षेत्रों के आकलन के लिए एफआरए एटलस तैयार की जा रही है।

इस एटलस के माध्यम से ऐसे संभावित क्षेत्रों में सामुदायिक वनाधिकार पट्टे जारी कर विकास कार्य किये जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि सामुदायिक वनाधिकार क्षेत्रों में विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए गोविन्द गुरू जनजाति क्षेत्र विकास योजना प्रारम्भ करने की घोषणा की गई है।

मुख्य बिंदु:

एफआरए एटलस: जनजाति क्षेत्र में सामुदायिक वनाधिकार संभावित क्षेत्रों के आकलन के लिए एफआरए एटलस तैयार किया जा रहा है।
गोविन्द गुरू जनजाति क्षेत्र विकास योजना: सामुदायिक वनाधिकार क्षेत्रों में विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।
प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना: राज्य के 4302 जनजाति बाहुल्य गांवों का चरणबद्ध विकास किया जाएगा।

वन धन केंद्र: 9 जिलों में 474 वन धन केंद्रों के माध्यम से 1 लाख 45 हजार सदस्यों को लाभान्वित किया जा रहा है।
छात्रावासों में भोजन भत्ता वृद्धि: छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में रह रहे विद्यार्थियों को दिया जाने वाला मैस भत्ता 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये किया गया है।

नए छात्रावास: शेरगढ़ (जोधपुर), मेर-मण्डवाडा (सिरोही), भटेश्वर-पिण्डवाड़ा (सिरोही) तथा पोषाणा (जालोर) में नए अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोले जाएंगे।

मां-बाड़ी केंद्र: 250 नए मां-बाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। मां-बाड़ी केंद्रों पर कार्यरत शिक्षा सहयोगियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
शिक्षा सहयोगी और महिला सहयोगिनी: मां-बाड़ी केंद्रों और डे-केयर सेंटर में शिक्षा सहयोगी तथा महिला सहयोगिनी के चयन व हटाने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।

स्मारक और संग्रहालय: डूंगर बरंडा और बांसिया चारपोटा के स्मारक बनाने तथा वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय (उदयपुर) का निर्माण किया जाएगा।

विधानसभा ने 3 खरब 14 अरब 43 करोड़ 85 लाख 60 हजार रुपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं।