EWS आरक्षण पर : प्रताप फाउंडेशन के संयोजक महावीर सिंह सरवड़ी ने भाजपा चीफ CP Joshi को लिखा पत्र,याद दिला दिया विधानसभा चुनाव

राजपूत समाज के सामाजिक संगठन श्री क्षत्रिय युवक संघ के अनुसांगिक संगठन प्रताप फाउंडेशन के संयोजक महावीर सिंह सरवड़ी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को पत्र लिखकर EWS आरक्षण को लेकर लागू अव्यवहारिक शर्तों को हटाने की मांग की है।

Pratap Foundation Delegation with cp joshi

जयपुर | राजपूत समाज के सामाजिक संगठन श्री क्षत्रिय युवक संघ के अनुसांगिक संगठन प्रताप फाउंडेशन के संयोजक महावीर सिंह सरवड़ी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को पत्र लिखकर EWS आरक्षण में लागू अव्यवहारिक शर्तों को हटाने की मांग की है।  

महावीर सिंह सरवड़ी द्वारा सीपी जोशी को लिखे गए इस पत्र में EWS आरक्षण लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद भी दिया है साथ ही बताया है कि EWS आरक्षण में सरकार की तरफ से कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनके कारण योग्य लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है।  

पत्र में उल्लेख करते हुए बताया है कि पहले भी इस संबंध में क्षत्रिय युवक संघ के सहयोगी संगठन क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के माध्यम से बात पहुंचाने की कोशिश की है लेकिन अभी तक उन मांगों पर उचित समाधान नहीं हो पाया है।  

श्री सरवड़ी ने लिखा है कि इससे पहले भी 2019 में भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष,संगठन महामंत्री और प्रभारी सचिव को भी मांगों से अवगत करवाया जा चुका है। इसके अलावा केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेन्द्र कुमार से भी हमारे प्रतिनिधिमंडल ने  मिलकर राज्य और केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार बनने वाले EWS प्रमाण पत्रों के आंकड़ों सहित इस विसंगति के बारे में बताया और इसे दूर करने का आग्रह किया था।  

भाजपा के लिए किया है रोष प्रकट 

सीपी जोशी को लिखे इस पत्र में श्री सरवड़ी ने अभी तक इन मांगों पर उचित कार्यवाही ना होने के कारण रोष प्रकट किया है। पत्र में उल्लेख है कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी प्रशासन के माध्यम से तथा व्यक्तिगत मेल भेजे गए हैं। लेकिन भाजपा की इस मामले में उदासीनता के प्रति समाज के लोग रोष प्रकट कर रहे हैं।  

विधानसभा चुनावों की दिलाई याद 

EWS आरक्षण को लेकर भाजपा चीफ को लिखे गए इस पत्र में प्रताप फाउंडेशन ने भाजपा को राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों की याद दिला दी और लिखा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में EWS आरक्षण की शर्तों में विसंगति का यह मुद्दा आरक्षण से लाभान्वित लोगों का किसी भी पार्टी और दल के लिए समर्थन या विरोध का आधार बनेगा। 

गौरतलब है कि भाजपा की सरकार ने अनारक्षित वर्ग के लिए 2019 में संविधान में संशोधन कर 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था। लेकिन इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए कुछ ऐसी शर्तें लागू है जिसके कारण राजपूत समाज सहित इस वर्ग से लाभान्वित वर्ग असंतुष्ट है और इन विसंगतियों को दूर करवाने को लिए क्षत्रिय युवक संघ सहित राजपूत समाज के विभिन्न सामाजिक संगठन लगातार प्रयासरत हैं।