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जयपुर. पूर्व विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा (Sanyam Lodha) ने 19 सितंबर के राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) के नगर पालिका चुनाव (Municipal Elections) स्थगन आदेश को असंवैधानिक बताया है.

लोढ़ा ने 19 सितंबर के आदेश पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने इसे संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत बताया.

यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवमानना है. यह नगर पालिका कानून का भी सीधा उल्लंघन है.

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला

लोढ़ा ने अपने ट्वीट में एक फैसले का जिक्र किया. यह सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार मामला था.

आयोग ने जिन आदेशों का हवाला दिया, वे भिन्न थे. लोढ़ा के अनुसार, उन्हें इस मामले में लागू नहीं कर सकते.

आयोग के सचिव से बातचीत

पूर्व विधायक ने आयोग की सचिव नलिनी कटौतिया से बात की. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना पर चिंता जताई.

लोढ़ा को उम्मीद है कि आयोग जल्द ही कार्यवाही करेगा. यह संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के अनुरूप होगा.

राज्य सरकार की चुप्पी पर सवाल

लोढ़ा ने राज्य सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए. कानून मंत्री जोगाराम पटेल की निष्क्रियता पर भी प्रश्न किया.

पटेल हाईकोर्ट के एक अनुभवी अधिवक्ता रह चुके हैं. उनकी चुप्पी राजस्थान में नियमों के उल्लंघन को बढ़ावा दे रही है.

राजनीतिक हलकों में गरमाई बहस

संयम लोढ़ा का ट्वीट राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है. नगर पालिका चुनावों पर आयोग के रुख पर नई बहस छिड़ गई है.