बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक: 100 दिवसीय कार्ययोजना के तय लक्ष्यों को शीघ्र करें पूरा— आईटी एक्सपर्ट्स की सेवाएं लेकर साइबर क्राइम को करें नियंत्रित

जयपुर । मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में साइबर क्राइम पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गृह विभाग, पुलिस मुख्यालय एवं जिलों में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आईटी एक्सपर्ट्स की सेवाएं लेने के निर्देश दिए।

भजनलाल शर्मा गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सौ दिवसीय कार्ययोजना में शामिल बिन्दुओं, बजट घोषणाओं सहित अन्य घोषणाओं की क्रियान्विति पर आयोजित समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को राजस्व वृद्धि के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का मूल्यांकन कर उपयोग करने, प्रत्येक संभाग में एमएसएमई विकास एवं सुविधा केन्द्र कार्ययोजना अनुरूप शीघ्र स्थापित करने एवं राजस्व विभाग को समस्त राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

भजनलाल शर्मा ने नगरीय आवासन विभाग को सवाई मानसिंह अस्पताल में बन रहे आईपीडी टावर के लिए पार्किंग स्थल बनाने हेतु कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वायत्त शासन विभाग जोधपुर, उदयपुर, अजमेर तथा बीकानेर शहर में सार्वजनिक पार्किंग एवं मार्केट एरिया में पार्किंग की व्यवस्था हेतु कार्ययोजना बनाए।

मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को गर्मी के मौसम को देखते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सुचारू आपूर्ति के लिए कंटिन्जेंसी प्लान बनाने एवं जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में चल रहे कार्यों को तय समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दवाईयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं अस्पताल परिसर में साफ-सफाई के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य गति बढ़ाने के निर्देश भी दिए।  शर्मा ने प्रदेश की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए स्थापित किए जाने वाले सोलर पार्कों के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देशित किया। 

मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए कि 100 दिवसीय कार्ययोजना के तय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी विभाग नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि आमजन को सुशासन के माध्यम से राहत पहुंचाना राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय है। 

बैठक में मुख्य सचिव  सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा श्रीमती शुभ्रा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज  अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त  अखिल अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा  आलोक, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव  शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग  संदीप वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता  कुलदीप रांका सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।