ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੌਣ ਹਨ ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ 309 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ।
ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਕਵਿਡੇਟਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਿਰੋਹੀ-ਜਾਲੋਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰੋਹੀ ਅਤੇ ਜਾਲੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਲੁੰਬਾਰਾਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
*Edit with Google AI Studio
गणपत सिंह मांडोली
