ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੱਸਿਆ।
ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।
ਭਾਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਗਿਰਲ ਮਾਈਨਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਪਿਛਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਜੈਸਾਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ'
ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੈਸਾਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਵਿਡੰਬਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹੀ ਜੈਸਾਰਾਮ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
'ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਬਾਕੀ?'
ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਬੋਲ਼ੇ ਅਤੇ ਗੂੰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?”
ਜੈਸਾਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਗਿਰਲ ਮਾਈਨਜ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
*Edit with Google AI Studio
जोगेन्द्र सिंह शेखावत
