ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸਨ ਸ਼ਾਮਲ?
ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ 09 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਬੱਸਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਏਡੀਜੇ ਮਾਂਡਵੀ ਰਾਜਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਭਾਰਤੀ ਨਥਾਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।