ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੇਅ ਹਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਟੇਅ ਹਟਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਜੈਨ ਨੇ ਬੀਡੀਏ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਧਾਰਥ ਪਲਾਨੀਚਾਮੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਗੋਦਾਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਿਸੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
*Edit with Google AI Studio