ਦਿੱਲੀ | ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾਇਆ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
CJP ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
- ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ।
- ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ।
ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਗਤੀਰੋਧ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਧਦੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਅਸਫਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, CJP ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
*Edit with Google AI Studio