ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਡੀਏ ਨੇ ਨੂਰਾਨੀ ਮਸਜਿਦ ਸਮੇਤ 5 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ।
ਜੇਡੀਏ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜਗਤਪੁਰਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੜਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ 80 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 25 ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜੇਡੀਏ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ 5 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਰਾਨੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਮੰਦਰ, ਇੱਕ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ 42 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਡੀਏ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਫੀਕ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੰਗਲਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁੰਮੇ 'ਤੇ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੇਡੀਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਢਾਹੇ ਗਏ ਦੋ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ।
*Edit with Google AI Studio
बलजीत सिंह शेखावत
