ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 30 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 17 ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਨਕ੍ਰੀਮੈਂਟ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 16 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ | ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 30 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ 17 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕ੍ਰੀਮੈਂਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ 16 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਲ ਅਫਸਰ (ਸੀਓ) ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕ੍ਰੀਮੈਂਟ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨਾਮੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ 2-2 ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕ੍ਰੀਮੈਂਟ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਸੀਆਈ), ਏਐਸਆਈ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਇਨਕ੍ਰੀਮੈਂਟ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆ।
ਲੇਬਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
*Edit with Google AI Studio
बलजीत सिंह शेखावत
