ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਦ-ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ 428 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪਦ-ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਦੇ 428 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੈਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ 428 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੂਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਵਾਈਸ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ (ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ) ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਛੁੱਟੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਧੀਵਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ।
*Edit with Google AI Studio
महेन्द्रसिंह शेखावत
