ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਝੁੰਝੁਨੂੰ ਕਲੈਕਟੋਰੇਟ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ।
ਕਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਇਸਲਾਮਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀਰਾਮਪੁਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਝੁੰਝੁਨੂੰ ਕਲੈਕਟੋਰੇਟ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ।
ਕਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ।
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਗੂੜ੍ਹਾ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਛਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਗੂੜ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਛਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ।"
ਝੁੰਝੁਨੂੰ ਦੇ ਇਸਲਾਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀਰਾਮਪੁਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜੇਂਦਰ ਭਾਂਬੂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਝੁੰਝੁਨੂੰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1622 ਈਸਵੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਨਾਂ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 16,000 ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸਲਾਮਪੁਰ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਡੋਟਾਸਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸਲਾਮਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
*Edit with Google AI Studio