ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏਗੀ।
ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਟਰੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
900 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ
OBC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 900 ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਲਾਲ ਭਾਟੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ।
ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਡਾਟਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਆਧਾਰ, ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤ-ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ OBC ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 74.85 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ OBC ਦੀਆਂ 10-11 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਟ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਅਨੁਸਾਰ OBC ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਰਨ OBC ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਆਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 46% ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 38% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੱਕ ਰਾਜ-ਇੱਕ ਚੋਣ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
*Edit with Google AI Studio
बलजीत सिंह शेखावत
