ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। 17-18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (CEO) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ, ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਉਦਘਾਟਨ-ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫੀਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੀਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 21 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਉਦੈਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਗੁੰਦਾ ਵਿੱਚ 'ਅਟਲ ਪਥ' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ 8 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਾਲੋਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। 17 ਅਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅD ਸੂਬੇ ਦਾ ਚੋਣ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
*Edit with Google AI Studio
जोगेन्द्र सिंह शेखावत
