ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਛੁਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ 3314 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਯਾਨੀ 6940 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਉਪ-ਸਰਪੰਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ 3314 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ 3626 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਕੀ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਲਈ ਗੱਦੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਦਿਨ ਰੁਕੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਸੋਈਏ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਖੁਦ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 2200 ਤੋਂ 3450 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 17650 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 6 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 2550 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 10 ਵੱਡੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
*Edit with Google AI Studio
बलजीत सिंह शेखावत
