ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਵਾਇਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 31 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਆਗੂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਸਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 12 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਡਾ. ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਰਪੀਐਸਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅਰੁਣ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
*Edit with Google AI Studio
बलजीत सिंह शेखावत
