ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਟਵਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲ, ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਟਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਾਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਬੋਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਟਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਅਮੀਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 41 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 11 ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਵਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਮੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਧ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ।
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਬੋਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 11 ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ, ਅੰਤਰ-ਕਾਡਰ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਟਵਾਰ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਟੀ. ਰਵੀਕਾਂਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ, ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' (DILRMP) ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੋਮੂੰ, ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਮੇਟ, ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੀਪਾੜ, ਬਾੜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਟੋਂਕ ਵਿੱਚ ਉਨਿਆਰਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 'ਵਨ ਟੂ ਵਨ ਮੈਪਿੰਗ' ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
महेन्द्रसिंह शेखावत
