ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰੋਟੀ, ਮਾਰੋਲ, ਅਵਾੜਾ, ਵਰਮਾਣ, ਮਗਰੀਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮੰਡਾਰ ਨੇੜੇ ਜੁਆਦਰਾ ਦਰਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਭਰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡੰਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਜਰੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੇਖੌਫ ਦੌੜਦੇ ਇਹ ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ
ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਜਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੀ ਹੈ।
ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਥਿੰਕ 360 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰੇਵਦਰ ਤੋਂ ਮੰਡਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰ ਦਾ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਅਤੇ ਡੰਪਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਬਜਰੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੁਕੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ?
*Edit with Google AI Studio