ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰੀ ਭਗੀਰਥ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬੋਰਡ (NHB) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬੋਰਡ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗੀਰਥ ਚੌਧਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪदेन ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਮਿਲਣੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡੀਡਵਾਨਾ-ਕੁਚਾਮਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੀਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੀਰੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੌਲੀਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 1.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ 49.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ HDFC ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 99.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਭਗੀਰਥ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲਾਭ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
*Edit with Google AI Studio
बलजीत सिंह शेखावत
