ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਦਨ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ?
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।
"ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓਗੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹਾਂ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਰਾਜੇਂਦਰ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਹਿਲੋਤ ਉਸੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ
ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਐਮਓਏ) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 1994 ਦੇ ਮੂਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ੇਖਾਵਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
*Edit with Google AI Studio