ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਨਵੀਨਰ ਯਸ਼ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ MOA ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਯਸ਼ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ (MOA) ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਯਸ਼ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (CWC), ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ (UYRB) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।"
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ (Registration No. UYRBD/R/E/26/00011) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ MOA ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਪਡੇਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯਸ਼ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੇਖਾਵਤੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿਉਂ?"
ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੇਖਾਵਤੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ।"
महेन्द्रसिंह शेखावत
