जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पिछले साल दिसंबर में इन्वेस्टमेंट समिट को सफलतापूर्वक संपन्न किया था जिसमें रिकॉर्ड 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए। समिट के समापन के बाद सरकार ने सभी हस्ताक्षरित एमओयू को शीघ्रता और सफलता से लागू करने के लिए व्होल ऑफ़ गवर्नमेंट एप्रोच अपनाया है।
निवेशकों को मिलेगा विभागीय सचिवों से अपॉइंटमेंट लेने का अवसर
HIGHLIGHTS
- 1 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट— 2024 के दौरान हस्ताक्षरित एमओयू की प्रगति पर नज़र रखने के लिए एक ऑनलाइन इंटर एक्टिव इंटरफ़ेस लॉन्च किया
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट— 2024 के दौरान हस्ताक्षरित एमओयू की प्रगति पर नज़र रखने के लिए एक ऑनलाइन इंटर एक्टिव इंटरफ़ेस लॉन्च किया।
यह इंटरफ़ेस उद्योग विभाग की नोडल एजेंसी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन द्वारा लॉन्च किया गया है। यह निवेशकों को उनके एमओयू की वर्तमान स्थिति जांचने, संबंधित विभाग को क्वेरी भेजने, प्रतिक्रिया या सुझाव देने और विभागीय सचिवों से अपॉइंटमेंट लेने की सुविधा प्रदान करेगा।
निवेशक अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और एमओयू के यूनिक आईडी नंबर की मदद से पोर्टल में लॉगिन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टल पर अपनी पहचान सफलतापूर्वक सत्यापित करने के बाद निवेशक अपने एमओयू से संबंधित सभी विवरण, जैसे कि वर्तमान स्थिति, उपलब्धियों और अनुमोदनों की वास्तविक स्थिति देख सकेंगे।
इस ऑनलाइन इंटरफ़ेस के माध्यम से निवेशक संबंधित विभाग के सचिव/आयुक्त से अपॉइंटमेंट लेकर अपने इनपुट, फीडबैक और शिकायतें साझा कर सकेंगे जिससे संबंधित विभाग से त्वरित अनुमोदन प्राप्त करना संभव हो सके।
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राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा ने कहा कि यह इंटरैक्टिव निवेशक इंटरफ़ेस निवेशकों को प्रोत्साहित करने, हर कदम पर उनका मार्गदर्शन करने और समिट में हस्ताक्षरित एमओयू को शीघ्रता से लागू करने के लिए सभी विभागों की जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इंद्रजीत सिंह, आयुक्त, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ने ऑनलाइन निवेशक इंटरफ़ेस के महत्व के बारे में बताया कि यह इंटरफ़ेस स्पष्ट रूप से उन माइलस्टोन को दर्शाता है जिन्हें एमओयू के कार्यान्वयन के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा पूरा किया जाना है। यह पोर्टल जवाबदेही को बढ़ाएगा और निवेशकों को उनके एमओयू की स्थिति से अपडेट रखेगा।
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