भूमि विकास बैंक की 61वीं वार्षिक सभा: राजस्थान भूमि विकास बैंक: 400 करोड़ ऋण का लक्ष्य, एकमुश्त समझौता योजना की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव

Jaipur | राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की 61वीं वार्षिक साधारण सभा जयपुर में संपन्न हुई। इस बैठक में बैंक के आगामी लक्ष्यों और महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा की गई, साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को सम्मानित भी किया गया। यह सभा राज्य के सहकारी क्षेत्र और किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना रही, जिसमें दीर्घकालीन साख संरचना को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

जयपुर, 3 अक्टूबर को एपेक्स बैंक के सभागार में आयोजित इस सभा की अध्यक्षता बैंक प्रशासक एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) संदीप खण्डेलवाल ने की। बैंक प्रबंध निदेशक जितेन्द्र प्रसाद भी उपस्थित रहे। कुल 39 सदस्यों में से 26 ने इसमें भाग लिया। सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई साधारण सभा में बैंक के वर्ष 2024-25 के संतुलन चित्र, लाभ-हानि खाता, बजट के विरुद्ध आय-व्यय प्रतिवेदन और ऋण वितरण कार्यक्रम सहित अन्य विषयों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

बैठक में बताया गया कि बैंक ने वर्ष 2024-25 में 216.05 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। आगामी वर्ष 2026-27 के लिए 400 करोड़ रुपये के ऋण वितरण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बजट सत्र में घोषित 'मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26' को साधारण सभा में 'दीर्घकालीन साख संरचना के लिए जीवनदायिनी' बताया गया। सदस्यों ने इस योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। साथ ही, सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि योजना की अवधि को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने के लिए प्रशासनिक विभाग को अनुरोध भेजा जाए। आमसभा में दीर्घकालीन साख संरचना को और अधिक मजबूत करने के संबंध में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जो राज्य के किसानों और सहकारी क्षेत्र के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे।

इस अवसर पर 'मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26' में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वसूली प्रतिशत के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पांच प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक बिलाड़ा (90.81%), चित्तौडगढ़ (81.10%), जोधपुर (67%), बीकानेर (65%) और जैसलमेर (60%) रहे।

सर्वाधिक नकद वसूली के लिए सीकर (28 करोड़ रुपये), जालोर (8.37 करोड़ रुपये), राजसमन्द (7.20 करोड़ रुपये), चूरू (5.66 करोड़ रुपये) और जयपुर (5.57 करोड़ रुपये) के पीएलडीबी को सम्मानित किया गया। सहकारी वर्ष 2024-25 में वसूली प्रतिशत में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए चित्तौडगढ़ (86.51%), बीकानेर (71.42%) और बिलाड़ा (60.26%) को भी सराहा गया। जालोर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक को एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 में अति विशिष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया।