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राजस्थान

181 हेल्पलाइन का निरीक्षण: राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181: महानिदेशक नीरज के. पवन ने परखी व्यवस्थाएं, AI से होगा शिकायतों का जल्द निपटारा

जोगेन्द्र सिंह शेखावत

इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के महानिदेशक नीरज के. पवन ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में हो रहे जनसमस्याओं के त्वरित समाधान की सराहना की।

HIGHLIGHTS

  • महानिदेशक नीरज के. पवन ने शासन सचिवालय स्थित 181 हेल्पलाइन का निरीक्षण कर कार्यप्रणाली को सराहा।
  • बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए AI तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।
  • मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब विभागीय सचिव स्वयं हेल्पलाइन पर बैठकर परिवादियों से सीधा संवाद कर रहे हैं।
  • आधुनिक तकनीकों के माध्यम से शिकायतों की संतुष्टि दर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
rajasthan sampark helpline 181 inspection grievance redressal

जयपुर | राजस्थान सरकार आमजन की समस्याओं को लेकर अब और भी गंभीर नजर आ रही है। इसी क्रम में इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के महानिदेशक नीरज के. पवन ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का दौरा किया।

व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण

महानिदेशक ने शासन सचिवालय स्थित हेल्पलाइन केंद्र की कार्यप्रणाली को विस्तार से समझा। उन्होंने अधिकारियों से फीडबैक लिया और जनसमस्याओं के समाधान की गति पर संतोष व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जनता के द्वार तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। 181 हेल्पलाइन इस दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी पहल साबित हो रही है।

AI तकनीक से होगा समाधान

इस दौरान आरआईएसएल के समूह महाप्रबंधक जी.के. शर्मा ने बताया कि पोर्टल पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग किया जा रहा है। इससे प्राप्त शिकायतों का विभिन्न स्तरों पर विश्लेषण करना आसान हो गया है।

पोर्टल में ग्रीवेंस मैनेजमेंट, सर्विस डिलीवरी मॉनिटरिंग और ई-जनसुनवाई जैसे आधुनिक मॉड्यूल शामिल हैं। ये तकनीक शिकायतों के प्रभावी और समयबद्ध निस्तारण में विभागीय अधिकारियों की बड़ी मदद कर रही हैं।

सीधा संवाद और त्वरित कार्रवाई

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब सभी विभागों के सचिव निर्धारित तारीखों पर स्वयं हेल्पलाइन पर बैठते हैं। वे परिवादियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को लाइव सुनते हैं और तत्काल निर्देश देते हैं।

इस नई पहल से न केवल शिकायतों के निस्तारण की गति बढ़ी है, बल्कि जनता की संतुष्टि दर में भी भारी इजाफा हुआ है। बिजली, पानी और सड़क जैसे मुद्दों पर अब तुरंत एक्शन लिया जा रहा है, जिससे आमजन को बड़ी राहत मिल रही है।

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