गणपत सिंह मांडोली
सिरोही | राजस्थान के सिरोही जिले में शुक्रवार को स्टेट जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया। जयपुर से आई एंटी-इवेजन टीम ने जेकेपुरम स्थित एक प्रमुख ट्रांसपोर्ट कंपनी पर छापा मारा। यह कार्रवाई सुबह शुरू हुई और देर रात तक जारी रही। टीम ने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और टैक्स से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच की है।
सिरोही में स्टेट GST की बड़ी रेड: सिरोही में स्टेट GST टीम की बड़ी रेड, ट्रांसपोर्ट कंपनी में हड़कंप
जयपुर से आई एंटी-इवेजन टीम ने जेकेपुरम स्थित शिवम ट्रांसपोर्ट पर की दिनभर छापेमारी।
HIGHLIGHTS
- जयपुर से आई स्टेट जीएसटी की एंटी-इवेजन टीम ने सिरोही के जेकेपुरम में दी दबिश।
- मेसर्स शिवम ट्रांसपोर्ट कंपनी के कार्यालय और वित्तीय दस्तावेजों की हुई गहन जांच।
- अग्रवाल बंधुओं की बताई जा रही इस कंपनी में सुबह से देर रात तक चली कार्रवाई।
- टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के संदेह में विभाग ने खंगाले सभी खाते।
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शिवम ट्रांसपोर्ट कंपनी पर गिरी गाज
सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई जेकेपुरम स्थित मेसर्स शिवम ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ की गई है। टीम ने वहां मौजूद सभी कंप्यूटर और फाइलें अपने कब्जे में ले ली हैं।
बताया जा रहा है कि यह ट्रांसपोर्ट कंपनी अग्रवाल बंधुओं के स्वामित्व में है। कार्रवाई के दौरान ऑफिस में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी।
कर चोरी के संदेह में गहन जांच
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जीएसटी विभाग को लंबे समय से इस कंपनी के वित्तीय लेन-देन में विसंगतियों की शिकायत मिल रही थी। इसी आधार पर जयपुर से विशेष टीम को जांच के लिए भेजा गया।
टीम के सदस्यों ने दिनभर कंपनी के बिल, चालान और बैंक स्टेटमेंट का मिलान किया। अधिकारियों ने अभी तक किसी भी जब्ती की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
"विभाग की टीम दस्तावेजों का विश्लेषण कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही टैक्स चोरी के वास्तविक आंकड़ों का पता चल सकेगा।"
इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म
इस बड़ी रेड की खबर फैलते ही स्थानीय व्यापारियों में डर का माहौल देखा गया। जेकेपुरम औद्योगिक क्षेत्र में दिनभर इस कार्रवाई की चर्चा होती रही।
देर शाम तक विभागीय अधिकारियों ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। सभी की नजरें अब विभाग द्वारा जारी होने वाले आधिकारिक बयान पर टिकी हुई हैं।
फिलहाल जांच जारी है और माना जा रहा है कि इस रेड में बड़े खुलासे हो सकते हैं। टैक्स चोरी के मामलों में विभाग की यह हालिया समय की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
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