अमेरिका-ईरान के बीच 'पाकिस्तानी' पेंच: पाकिस्तान में अमेरिका-ईरान की सीधी बातचीत पर पेंच: क्या सुलझेगा विवाद?

इस्लामाबाद में कूटनीतिक सरगर्मियां तेज

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची शुक्रवार रात को ही इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है जो विभिन्न कूटनीतिक पहलुओं पर चर्चा करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों को इस मिशन पर लगाया है। ट्रम्प के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर आज पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। इन दोनों नेताओं को ट्रम्प का बेहद करीबी माना जाता है और इनकी मौजूदगी बातचीत की गंभीरता को दर्शाती है। हालांकि, इस बार अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान नहीं आए हैं और उन्हें स्टैंडबाय पर रखा गया है।

ईरान का सख्त रुख और सीधी बातचीत से इनकार

व्हाइट हाउस ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान में ईरान के साथ सीधे शांति वार्ता करेगा। लेकिन ईरान की तरफ से आए बयानों ने इस पूरी प्रक्रिया पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई सीधी बैठक तय नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान अपनी बात सीधे अमेरिका से नहीं कहेगा। बघई के अनुसार, ईरान अपनी शर्तें और पक्ष पाकिस्तान के अधिकारियों के जरिए ही अमेरिका तक पहुंचाएगा। इसका मतलब है कि बातचीत अगर होती भी है, तो वह आमने-सामने बैठकर नहीं होगी।

पाकिस्तान की मध्यस्थता: एक कठिन चुनौती

इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान एक पुल की तरह काम कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच संदेशों का आदान-प्रदान करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ईरानी विदेश मंत्री का स्वागत किया। पाकिस्तानी सेना और सरकार दोनों ही इस वार्ता को सफल बनाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ा अवसर है कि वह खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक मध्यस्थ के रूप में स्थापित कर सके। हालांकि, दोनों देशों के बीच के गहरे मतभेदों को देखते हुए यह काम बेहद चुनौतीपूर्ण नजर आता है। पाकिस्तान को दोनों पक्षों की सुरक्षा और गोपनीयता का भी पूरा ध्यान रखना पड़ रहा है।

पिछले दौर की विफलता के मुख्य कारण

इससे पहले 11-12 अप्रैल को भी इस्लामाबाद में ही अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की बातचीत हुई थी। वह बातचीत लगभग 21 घंटे तक चली थी, लेकिन अंत में उसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया था। उस समय भी दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस हुई थी और कोई सहमति नहीं बन सकी थी। मुख्य विवाद होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर फंसा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों को पूरी तरह से पारदर्शी बनाए और सीमित करे। वहीं ईरान का कहना है कि उसका कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वह अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा।

होर्मुज जलडमरूमध्य: एक वैश्विक चिंता

होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्गों में से एक है। दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है, जिससे इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। अमेरिका चाहता है कि यहां से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से सुरक्षित और बिना किसी बाधा के बनी रहे। ईरान अक्सर इस इलाके में अपना प्रभाव दिखाने के लिए जहाजों को रोकने या उन पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। अमेरिका इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखता है और इसे रोकना चाहता है। इसी वजह से यह मुद्दा बातचीत की मेज पर सबसे ऊपर रखा गया है ताकि तेल की सप्लाई सुनिश्चित हो सके।

परमाणु कार्यक्रम पर ईरान की अडिग जिद

परमाणु कार्यक्रम हमेशा से ही अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा विवादित मुद्दा रहा है। अमेरिका को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, जिससे पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसके विपरीत, ईरान लगातार यह दावा करता रहा है कि वह केवल बिजली बनाने और चिकित्सा क्षेत्र के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास कर रहा है। ईरान का तर्क है कि उसे अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु तकनीक की आवश्यकता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों को अपनी सभी साइटों की जांच करने की अनुमति दे। लेकिन ईरान इसे अपनी आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ मानता है, जिससे बातचीत अटक जाती है।

जेरेड कुशनर और डोनाल्ड ट्रम्प की रणनीति

जेरेड कुशनर की इस बातचीत में मौजूदगी यह बताती है कि डोनाल्ड ट्रम्प इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं। कुशनर ने पहले भी 'अब्राहम एकॉर्ड्स' के जरिए मध्य पूर्व में कई देशों के बीच शांति समझौते करवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। ट्रम्प प्रशासन का मानना है कि कड़े आर्थिक प्रतिबंधों और कूटनीतिक दबाव के जरिए ईरान को बातचीत के लिए मजबूर किया जा सकता है। स्टीव विटकॉफ भी एक कुशल वार्ताकार माने जाते हैं और उनका अनुभव इस जटिल प्रक्रिया में काम आ सकता है। अमेरिकी पक्ष का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा समझौता करना है जो इजरायल और खाड़ी देशों के हितों की भी रक्षा करे। ट्रम्प की 'मैक्सिमम प्रेशर' पॉलिसी ने ईरान की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसका असर अब दिखने लगा है।

क्षेत्रीय स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय दबाव

इस वार्ता का असर केवल अमेरिका और ईरान तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व पर पड़ेगा। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल जैसे देश भी इस बातचीत के नतीजों पर पैनी नजर रख रहे हैं। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होता है, तो इससे तेल की कीमतों में स्थिरता आ सकती है। भारत जैसे देशों के लिए भी यह खबर राहत भरी हो सकती है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी चाहता है कि यह बातचीत सफल हो ताकि युद्ध की किसी भी संभावना को टाला जा सके। हालांकि, कूटनीति के जानकारों का मानना है कि विश्वास की कमी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है।

कूटनीति के बंद दरवाजों के पीछे की कहानी

इस्लामाबाद के सुरक्षित होटलों और सरकारी भवनों में जो चर्चाएं हो रही हैं, वे बेहद गोपनीय रखी गई हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ कई दौर की बैठकें की हैं। इन बैठकों में ईरान ने अपनी उन शर्तों को रखा है जिन पर वह समझौता करने को तैयार हो सकता है। दूसरी तरफ, अमेरिकी दल अपनी मांगों की सूची लेकर पहुंच रहा है जिसमें आतंकवाद को मिलने वाली फंडिंग पर रोक भी शामिल है। ईरान अपनी बात सीधे अमेरिका से नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अधिकारियों के जरिए पहुंचाएगा। यह बयान दिखाता है कि दोनों देशों के बीच अभी भी कितनी गहरी खाई है जिसे पाटना आसान नहीं है। पाकिस्तान के अधिकारी एक कमरे से दूसरे कमरे तक संदेश ले जाने का काम कर रहे हैं।

भविष्य के कूटनीतिक समीकरण और शांति की उम्मीद

क्या यह बातचीत वास्तव में किसी शांति समझौते की ओर ले जाएगी या यह भी पिछले दौर की तरह विफल हो जाएगी? इस सवाल का जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिल सकता है जब दोनों पक्ष अपनी-अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। यदि ईरान अपनी शर्तों में थोड़ी ढील देता है और अमेरिका प्रतिबंधों में राहत का आश्वासन देता है, तो कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। हालांकि, ईरान के भीतर का कट्टरपंथी गुट किसी भी तरह के समझौते का विरोध कर सकता है। वहीं अमेरिका में भी ट्रम्प की नीतियों को लेकर विपक्ष और सहयोगी देशों के अपने-अपने विचार हैं। अंततः, यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों पक्ष एक-दूसरे पर कितना भरोसा कर पाते हैं।

निष्कर्ष

पाकिस्तान में हो रही यह कूटनीतिक कवायद वैश्विक राजनीति के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही ईरान सीधे तौर पर अमेरिका से बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन मध्यस्थ के जरिए संवाद जारी रहना भी एक सकारात्मक संकेत है। अगर यह मिशन सफल होता है, तो यह न केवल अमेरिका और ईरान के संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ेगा, बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी एक मिसाल बनेगा। पूरी दुनिया अब इस्लामाबाद से निकलने वाले अगले आधिकारिक बयान का बेसब्री से इंतजार कर रही है।

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