मिड-डे मील में मरा चूहा: अलवर: मिड-डे मील में मिला मरा चूहा, 120 बच्चे भूखे रहे

लापरवाही पर ग्रामीणों का गुस्सा

इस घटना के बाद स्कूल परिसर में अभिभावकों और स्थानीय निवासियों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने एनजीओ की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अभिभावकों ने मांग की है कि भोजन आपूर्ति करने वाले दोषी एनजीओ को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। ग्रामीणों का तर्क है कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि स्कूल स्तर पर भोजन वितरण से पहले उसकी सघन जांच के लिए एक अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। हालांकि, जब इस संबंध में प्रधानाध्यापक कुंदन लाल मीणा से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, जिससे ग्रामीणों की नाराजगी और बढ़ गई।

प्रशासनिक जांच और सख्त निर्देश

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और संबंधित एनजीओ के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्राम गोस्वामी ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद एनजीओ के खिलाफ अनुबंध निरस्त करने जैसी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

"मामले में चूक कहां हुई इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रधानाध्यापक से मांगी गई है। जांच के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।" - सतपाल सिंह, पीईओ

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने हाल ही में मिड-डे मील योजना के तहत दूध की गुणवत्ता को लेकर भी जीरो टॉलरेंस नीति लागू की है। अब किसी भी स्कूल में घटिया गुणवत्ता या मिलावटी खाद्य सामग्री मिलने पर सीधे एफआईआर दर्ज करने और सप्लायर को ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान है। आयुक्तालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि हर खेप की मात्रा, गुणवत्ता और पैकिंग की मौके पर जांच करना अब विद्यालय प्रशासन के लिए अनिवार्य होगा।

बच्चों के स्वास्थ्य पर मंडराता खतरा

मिड-डे मील योजना का उद्देश्य बच्चों को पोषण प्रदान करना है, लेकिन ऐसी घटनाएं योजना की विश्वसनीयता और स्वच्छता मानकों पर बड़े सवाल खड़े करती हैं। अलवर की इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जमीनी स्तर पर निगरानी तंत्र को और अधिक मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है। बच्चों के अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि यदि एनजीओ के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो वे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। फिलहाल, स्कूल में भोजन वितरण की व्यवस्था को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और प्रशासन जल्द से जल्द वैकल्पिक समाधान खोजने में जुटा हुआ है। अलवर की यह घटना सरकारी स्कूलों में भोजन की स्वच्छता के प्रति बरती जा रही घोर लापरवाही का एक जीता-जागता उदाहरण है। प्रशासन की त्वरित जांच और सख्त दंडात्मक कार्रवाई ही भविष्य में मासूम बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है।

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