वोटिंग से पहले गहलोत का बड़ा दांव: 5 नई गारंटी दी, स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप, 15 लाख का बीमा, ओपीएस गारंटी कानून
25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर बड़ा दांव खेलते हुए शुक्रवार को प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देते हुए 5 नई गारंटियों की घोषणा की।
जयपुर | राजस्थान में ईडी और एसीबी की छापेमारी के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से सौगातों का पिटारा खोल दिया है।
25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर बड़ा दांव खेलते हुए शुक्रवार को प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देते हुए 5 नई गारंटियों की घोषणा की।
जयपुर में सीएम गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां भाजपा पर हमला बोला वहीं, विधानसभा चुनाव को लेकर सौगातों का भी पिटारा खोला।
इस दौरान सीएम गहलोत के साथ कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा भी मौजूद रहे।
आपको बता दें कि हाल ही में इससे पहले झुंझुनू जिले के अरदावता में कांग्रेस ने दो गारंटियों की घोषणा की थी, जिसमें गृहलक्ष्मी योजना और 1.05 करोड़ लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर देने का ऐलान किया था।
इसके साथ ही कांग्रेस की गारंटियों की संख्या अब 7 हो गई है। नई गारंटियों में कॉलेज स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप सहित ओपीएस गारंटी कानून का वादा भी शामिल है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस कानून
इस दौरान सीएम गहलोत ने गारंटी का वादा करते हुए कहा कि यदि राजस्थान में फिर से कांग्र्रेस सरकार रिपीट हुई तो किसानों से 2 रुपए प्रति किलो गोबर, सरकारी कॉलेज के पहले साल के छात्रों को फ्री लैपटॉप और टैबलेट, 15 लाख रुपए तक की फ्री बीमा राहत, हर छात्र को अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी और सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस कानून बनाया जाएगा।
सीएम अशोक गहलोत की नई गारंटी
2 रुपए किलो में गोबर - कांग्रेस ने राजस्थान में इस योजना का नाम गोधन गारंटी रखा है। इस योजना के तहत किसान दो रुपए किलो गोबर बेच सकते है।
स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप - गहलोत सरकार की दूसरी गारंटी हर कॉलेज के स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप देने की है। जिसके अनुसार, हर कॉलेज स्टूडेंट्स को कॉलेज में एडमिशन के साथ ही फ्री लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा।
अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई - प्रदेशभर में हर स्टूडेंट्स को अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई कराने की गारंटी का ऐलान किया गया है।
ओपीएस गारंटी कानून - इसमें गहलोत सरकार द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) गारंटी एक्ट लाने का वादा किया गया है।
15 लाख का बीमा - सरकार ने प्राकृतिक आपदा राहत बीमा गारंटी देने का भी ऐलान किया है। इसके तहत प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान में पीड़ित परिवार का 15 लाख तक का फ्री बीमा करवाने की घोषणा की गई है।