नई दिल्ली:

जनगणना 2027 (Census 2027) की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए सरकार ने इस महत्वपूर्ण अभ्यास के लिए 11,718 करोड़ रुपये का भारी भरकम बजट मंजूर किया है। यह जनगणना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी क्योंकि यह पहली बार पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिससे डेटा संग्रहण और विश्लेषण की प्रक्रिया में गति और सटीकता आएगी।

भारत की पहली डिजिटल जनगणना: एक ऐतिहासिक कदम

भारत सरकार ने जनगणना 2027 को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है, जो देश के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह पहल भारत को वैश्विक स्तर पर आधुनिक डेटा प्रबंधन और डिजिटल साक्षरता की दिशा में अग्रणी बनाएगी।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य डेटा संग्रह को अधिक कुशल, सटीक और समयबद्ध बनाना है। यह डिजिटल इंडिया (Digital India) के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जहां प्रौद्योगिकी का उपयोग शासन और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है।

प्रौद्योगिकी का उपयोग और दक्षता में वृद्धि

इस डिजिटल पहल के तहत, जनगणना कर्मियों को अत्याधुनिक स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। ये उपकरण उन्हें सीधे क्षेत्र से डेटा एकत्र करने में सक्षम बनाएंगे, जिससे कागजी कार्रवाई की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

पारंपरिक जनगणना प्रक्रियाओं में अक्सर डेटा की मैन्युअल प्रविष्टि और त्रुटियों का जोखिम होता था। डिजिटल प्रणाली इन जोखिमों को काफी हद तक कम करेगी और डेटा की गुणवत्ता में सुधार करेगी।

डेटा को वास्तविक समय में अपलोड और सत्यापित किया जा सकेगा, जिससे संग्रहण से लेकर विश्लेषण तक की पूरी प्रक्रिया में अभूतपूर्व गति आएगी। इससे नीति-निर्माताओं को नवीनतम जानकारी तुरंत उपलब्ध होगी।

यह न केवल समय बचाएगा बल्कि संसाधनों का भी बेहतर उपयोग सुनिश्चित करेगा। जनगणना के परिणामों की घोषणा में लगने वाले समय में भी उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है।

डेटा सुरक्षा और गोपनीयता: सर्वोच्च प्राथमिकता

सरकार ने जनगणना के दौरान एकत्रित किए जाने वाले संवेदनशील डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसके लिए कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल और तकनीकी उपायों को लागू किया जाएगा।

सभी एकत्रित जानकारी को सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड सर्वर पर संग्रहीत किया जाएगा, जो अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित होंगे। डेटा एन्क्रिप्शन और साइबर सुरक्षा के उन्नत तरीकों का उपयोग किया जाएगा।

जनगणना कर्मियों को डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के महत्व पर व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी का दुरुपयोग न हो।

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नागरिकों का विश्वास बना रहे और वे बिना किसी हिचकिचाहट के सही जानकारी प्रदान कर सकें।

नीति-निर्माण और सामाजिक-आर्थिक विकास का आधार

जनगणना 2027 से प्राप्त आंकड़े देश के नीति-निर्माताओं के लिए अमूल्य साबित होंगे। ये आंकड़े विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी और लक्षित नीतियों के निर्माण का आधार बनेंगे।

शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संसाधनों के आवंटन के लिए सटीक और विस्तृत डेटा आवश्यक है। डिजिटल जनगणना यह जानकारी अधिक सटीकता से प्रदान करेगी।

विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ग्रामीण विकास योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा पहल, इन आंकड़ों के आधार पर अधिक प्रभावी ढंग से तैयार और कार्यान्वित की जा सकेंगी।

यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी योजनाएं सही लाभार्थियों तक पहुंचें और उनका प्रभाव अधिकतम हो, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

भविष्य की दिशा और दीर्घकालिक प्रभाव

लगभग पांच साल बाद होने वाली यह जनगणना देश की भविष्य की योजनाओं की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके सफल क्रियान्वयन पर भारत का दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक विकास निर्भर करेगा।

डिजिटल जनगणना से प्राप्त डेटा शहरीकरण के पैटर्न, जनसंख्या वृद्धि दर, लिंगानुपात, साक्षरता दर और प्रवासन जैसे महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय रुझानों को समझने में मदद करेगा।

यह जानकारी भविष्य की चुनौतियों का सामना करने, जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और संसाधन प्रबंधन, के लिए रणनीतिक योजना बनाने में सहायक होगी। यह अवसरों का लाभ उठाने के लिए भी महत्वपूर्ण होगा।

यह भारत को एक अधिक डेटा-संचालित और जागरूक समाज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो वैश्विक मंच पर इसकी स्थिति को और मजबूत करेगा।

11,718 करोड़ रुपये के बजट का महत्व

जनगणना 2027 के लिए मंजूर किया गया 11,718 करोड़ रुपये का भारी भरकम बजट इस विशाल और जटिल अभ्यास के लिए सरकार की पूर्ण प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह एक महत्वपूर्ण निवेश है।

यह राशि डिजिटल बुनियादी ढांचे की स्थापना, जनगणना कर्मियों के प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, उपकरणों की खरीद और डेटा सुरक्षा उपायों पर खर्च की जाएगी।

यह निवेश न केवल जनगणना को सफल बनाएगा, बल्कि देश में डिजिटल साक्षरता और प्रौद्योगिकी अपनाने को भी बढ़ावा देगा। यह एक दीर्घकालिक लाभ प्रदान करेगा।

यह सुनिश्चित करेगा कि जनगणना प्रक्रिया सुचारू रूप से चले और देश के हर कोने में रहने वाले सभी नागरिकों को इसमें शामिल किया जा सके, जिससे कोई भी छूट न जाए।