राहुल फिर से चले संसद में: राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल, राजस्थान कांग्रेस ने कहा- लोकतंत्र का दमन करने वालों के मुंह पर संविधान और क़ानून का तमाचा

राहुल गांधी फिर से संसद में बैठ सकेंगे। राहुल की संसद सदस्यता बहाली पर कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ गई है। 

दरअसल, ’मोदी सरनेम’ केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के तीन दिन बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब वे फिर से सांसद बन गए हैं।

जननायक राहुल गांधी जी संसद पहुंच गए हैं. pic.twitter.com/DftUMDOnbz

राजस्थान कांग्रेस ने कहा- सत्य की हुई जीत

राहुल गांधी की सांसदी वापस पर राजस्थान कांग्रेस की खुशी दोगुनी हो गई है।

एक तो 19 नए जिलों की स्थापना और दूसरा उनके आलाकमान की फिर से संसद वापसी।

ऐसे में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने खुशी जताते हुए कहा कि ‘पूरे देश में खुशी का माहौल है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज फिर सत्य की जीत हुई है, राहुल गांधी और पूरे देश को न्याय मिला है।

वहीं, कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने अपनी खुशी जताते हुए कहा कि यह सत्य की जीत है जिससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह है।

इसी के साथ कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि यह सच्चाई, ईमानदारी और संघर्ष की जीत है जहां सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है।

जननायक राहुल गांधी जी संसद पहुंच गए हैं. pic.twitter.com/DftUMDOnbz

कांग्रेस कर रही थी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक के बाद भी राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं होने को लेकर कांग्रेस पार्टी फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी। 

सूत्रों की माने तो यदि सोमवार शाम तक राहुल की संसद सदस्यता बहाल नहीं होती है तो कांग्रेस मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मानस बना चुकी थी। 

ऐसे चला संसद सदस्यता बहाली का घटनाक्रम

- 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष अपील पर केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी। 

सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के तुरंत बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से मुलाकात कर उनसे राहुल की सदस्यता बहाल करने का आग्रह किया था। 

5 अगस्त को अधीर रंजन ने शनिवार की छुट्टी होने के चलते लोकसभा सचिवालय में डाक के माध्यम से कागज भेजे थे। जिसे एक अवर सचिव ने रिसीव किए और साइन किए, लेकिन मुहर नहीं लगाई।

6 अगस्त को रविवार का अवकाष हो गया।

7 अगस्त को लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी करते हुए  राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी।