जयपुर: राजधानी जयपुर समेत देशभर में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों और अतिक्रमण का मुद्दा लोकसभा में गूंजा। सांसद मंजू शर्मा ने जयपुर के अवैध कब्जों की जानकारी मांगी और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की।

लोकसभा में गूंजा गंभीर मुद्दा

जयपुर लोकसभा सांसद मंजू शर्मा ने शुक्रवार को शून्यकाल के दौरान यह गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से अतिक्रमित भूमि को चिह्नित कर उसे मुक्त कराने की मांग की।

सांसद ने विशेष रूप से राजस्थान की राजधानी जयपुर में तेजी से बढ़ रही अवैध कॉलोनियों और सरकारी जमीनों पर कब्जों को लेकर चिंता जाहिर की।

अवैध कॉलोनियों का जाल

सांसद मंजू शर्मा ने सदन में बताया कि देश के कई हिस्सों में चारागाह की भूमि, वन भूमि, नगर पालिका और नगर निगम की जमीन सहित विभिन्न विभागों की सरकारी जमीनों पर कब्जाधारियों ने अवैध रूप से कॉलोनियां बसा दी हैं।

इन कॉलोनियों में लोगों ने मकान तक बना लिए हैं, और कई स्थानों पर अवैध पट्टे भी काट दिए गए हैं। इससे न केवल सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान हो रहा है, बल्कि नियोजित विकास भी प्रभावित हो रहा है।

जयपुर में अतिक्रमण की स्थिति

उन्होंने सरकार से सवाल किया कि देशभर में इस तरह की अतिक्रमित सरकारी भूमि की कुल मात्रा कितनी है। इसके साथ ही यह भी पूछा कि राजस्थान, विशेषकर जयपुर में कितनी सरकारी जमीन अवैध कब्जों के दायरे में है।

सांसद ने मांग की कि इन सभी अतिक्रमणों का विस्तृत और प्रमाणिक विवरण सदन में पेश किया जाए, ताकि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ठोस कार्रवाई की जा सके।

अतिक्रमण मुक्त कराने और जनहित में उपयोग की मांग

मंजू शर्मा ने सरकार से आग्रह किया कि अवैध कब्जों और अतिक्रमण वाली सभी सरकारी जमीनों को चिह्नित कर उन्हें अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी भूमि का उपयोग जनहित के कार्यों और विकास परियोजनाओं में किया जा सकता है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।

सांसद ने यह भी कहा कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है।

देशभर में बढ़ती समस्या और आगे की राह

लोकसभा में इस मुद्दे के उठने के बाद सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण और अवैध कॉलोनियों को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। यह समस्या न सिर्फ राजधानी जयपुर बल्कि, प्रदेश और देश के प्रमुख शहरों में एक प्रमुख चुनौती बन रही है।

अब देखना होगा कि सांसद शर्मा द्वारा उठाए गए इस गंभीर मुद्दे का भविष्य में क्या समाधान निकलता है और सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।