ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅੰਬਾਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਈਫਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋ-ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਨੋ-ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਈਫਲੀ-ਸਾਂਥਪੁਰ-ਆਬੂ ਰੋਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਬੂ ਸੈਂਟਰਲ ਮਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਮਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੋ-ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੀਐਫਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਡੀਸੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
40 ਅਤੇ 75 ਮੀਟਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ 40 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 75 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਢਾਬੇ, ਭੋਜਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਲ (ਗਰੁੱਪ-6) ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਇਨ ਰੇ: ਫਲੋਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਨਾਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ’ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ
ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ 40 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਸਾਰੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ 75 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਢਾਬੇ, ਭੋਜਨਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧੀ
ਕਰਾਈਫਲੀ-ਸਾਂਥਪੁਰ-ਆਬੂ ਰੋਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 6-ਲੇਨਿੰਗ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪਰਾਓ ਜਾਧਵ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
*Edit with Google AI Studio
गणपत सिंह मांडोली
