ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇ ਘੰਟੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘਟਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
"ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜ-ਪੰਜ, ਸੱਤ-ਸੱਤ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਹਾਵਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਲਾਇੰਡ ਮਰਡਰ ਕੇਸ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
"ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ 16 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
"ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਦੇ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ। ਜੋ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਉਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੀਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੱਸਿਆ।
"ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।"
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
*Edit with Google AI Studio
ਪ੍ਰਦੀਪ ਬੁਦਾਵਤ
