ਸਾਬਕਾ CM ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ CM ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਲੋੜੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
"ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।"
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (RGHS) ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰੰਜੀਵੀ/ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੀਪੀਐਫ, ਸਮੂਹ ਬੀਮਾ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ (ਪੀਐਲ) ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ।
*Edit with Google AI Studio
ਪ੍ਰਦੀਪ ਬੁਦਾਵਤ
