ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ।
ਸ੍ਰੀ ਜੈਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਸੰਪਰਕ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਸੰਪਰਕ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸ੍ਰੀ ਜੈਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਉਮੇਦ ਸਿੰਘ ਰਤਨੂ, ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਸੁਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਬਿਜਾਰਣੀਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
*Edit with Google AI Studio