ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਦੰਤੌਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਪਸਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਕਾਨੇਰ | ਬੀਕਾਨੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੰਤੌਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਪਸਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।
ਖਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਮਈ) ਮਹੇਸ਼ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੰਤੌਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਡੰਪਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮਹੇਸ਼ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦੰਤੌਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਮਈ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਣ ਵਿਭਾਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਪੱਟੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਪਸਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਖਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
*Edit with Google AI Studio
जोगेन्द्र सिंह शेखावत
