ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਛਲਕਿਆ, ਬੋਲੇ- ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਛਲਕ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
"ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ"
ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈ ਐਸ਼ਾਨਿਆ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼ੁਭਮ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਇਸੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ ਸੀ।
ਐਸ਼ਾਨਿਆ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ 26 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੇਗੀ।"
"ਸਿਰਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ"
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸ਼ੁਭਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਜੇ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਜੇ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਬ੍ਰਿਕਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ 18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 'ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 2026' ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ
ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ:
- ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
- ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
UNSC ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਥਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।