ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ: ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਟਰੀ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਡੋਟਾਸਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਤੀਗਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਓਬੀਸੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੋ ਓਬੀਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਡੋਟਾਸਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"

50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ?

ਡੋਟਾਸਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।

• ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 39.97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
• ਬਾਲੋਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 41.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
• ਡੀਗ ਵਿੱਚ 34.48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
• ਡਿਡਵਾਨਾ ਕੁਚਾਮਨ ਵਿੱਚ 42.85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
• ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
• ਝੁੰਝੁਨੂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
• ਕੋਟਪੁਤਲੀ-ਬਹਿਰੋੜ ਵਿੱਚ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
• ਫਲੋਦੀ ਵਿੱਚ 39.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
• ਸੀਕਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 40.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੋਟਾਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਡੋਟਾਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 41 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ 1403 ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 192 ਵਾਰਡ (13.68%) ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 294 ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਬੀਸੀ ਦੇ 102 ਵਾਰਡ ਘੱਟ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 457 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 8245 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 1101 ਵਾਰਡ (13.35%) ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡੋਟਾਸਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 1731 ਵਾਰਡ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ 630 ਵਾਰਡ ਘੱਟ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਡੋਟਾਸਰਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

*Edit with Google AI Studio